637 परियोजनाएं अटकी, गडकरी ने बताई बड़ी वजह
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि देशभर में 637 परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अटकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, ठेकेदारों की वित्तीय कठिनाइयां और निर्माण सामग्री की कमी जैसी चुनौतियों के कारण इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। इसके अलावा, अप्रत्याशित घटनाओं का भी असर पड़ा है, जिससे निर्माण कार्य बाधित हुआ है।
भारतमाला परियोजना भी हुई प्रभावित
गडकरी ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत आने वाले कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी देरी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। यदि ठेकेदारों की लापरवाही के कारण प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देरी से कोई अतिरिक्त लागत न आए और सभी प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों।
साइबर अपराधों से निपटने के लिए नई पहल
देश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सरकार ने सात संयुक्त साइबर समन्वय दल गठित किए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि यह दल विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए 3,962 से अधिक स्काइप आईडी और 83,668 वाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया है। इससे साइबर अपराधों पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी।
ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट की सौगात
ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की तैयारी कर ली है। पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि सरकार इस प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है ताकि देशभर के ग्रामीण इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
इसके लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) भारतनेट परियोजना के तहत काम कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करना है, जिससे डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी।
