फुटपाथ व्यापारियों को प्रशासन द्वारा हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इन दुकानदारों को राजस्व विभाग द्वारा नोटिस जारी कर आज 10 अप्रैल तक दुकाने हटाने की मोहलत दी गयी है। निर्धारित तिथि तक उक्त गुमटियां व दुकाने नहीं हटाए जाने पर राजस्व अमले द्वारा बलपूर्वक उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
वहाँ के करीब एक दर्जन से अधिक दुकानदारों को यह नोटिस थमाया गया है, जिनमें से कई पिछले 40 वर्षों से इसी स्थान पर दुकान चला रहे हैं। इन दुकानों में साइकिल और बाइक रिपेयरिंग, जूते-चप्पल, कपड़े और किराने की दुकानें शामिल हैं। इन व्यापारियों का कहना है कि यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और किसी तरह परिवार का गुज़ारा इसी से होता है। इस तरह अचानक कार्यवाही करने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खडा हो जाएगा ।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण तरीके से की जा रही है और कुछ चिन्हित लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि सिंहपुर में कई अन्य स्थानों पर भी शासकीय भूमि पर दुकानें संचालित हो रही हैं, लेकिन नोटिस सिर्फ इन्हीं दुकानदारों को जारी की गई है। जो कि पूर्णतः पक्षपात पूर्ण लग रहा है ।
सिंहपुर निवासी अब्दुल सलामत ने बताया कि वे पिछले 40 वर्षों से यहां दुकान चला रहे हैं। पहले उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाई, अब उनके पुत्र बाइक रिपेयरिंग का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा, “कभी भी प्रशासन द्वारा कोई नोटिस नहीं दी गई थी, अचानक अब नोटिस थमा दी गई है।और अतिक्रमण के नाम पर कार्यवाही किए जाने की धमकी दी जा रही है ।इसी तरह, दुकानदार नुरुल, रिजवान, मोहम्मद सवाब, मोहम्मद नईम,आकिब, सत्यम गुप्ता, संदीप पांडे आदि ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें कहीं और रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कार्रवाई सत्ता से जुड़े कुछ लोगों के दबाव में की जा रही है, जो नहीं चाहते कि ये व्यापारी यहां अपना व्यवसाय जारी रखें। वहीं, शासकीय अस्पताल प्रबंधन द्वारा अब तक कोई आपत्ति या नोटिस इन दुकानदारों को नहीं दी गई है।
प्रशासन की यह कार्रवाई अब विवाद का विषय बनती जा रही है और स्थानीय स्तर पर असंतोष पनप रहा है। पीड़ित परिवारों की मांग है कि प्रशासन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे या मानवीय आधार पर पुनर्विचार करे
