सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है और मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को तय की

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे समिति को किसानों से जुड़े सभी मुद्दों की जानकारी दें।

Last updated: August 24, 2024 4:31 PM

Majid Khan - journalist

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पंजाब सरकार ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त के आदेश के तहत उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक की, जिसमें किसानों ने अवरुद्ध राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने पर सहमति जताई है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा है कि वे किसानों से बातचीत जारी रखें और उन्हें राजमार्ग से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए मनाने का प्रयास करें।

हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगे बैरिकेड्स को एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया था। किसान संगठनों की मांग है कि उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाए।

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माजिद खान,पिछले दो दशक से सक्रिय पत्रकारिता मे है। वर्ष 2004 मे उनकी पत्रकारिता का सिलसिला शुरू हुआ था। नवभारत, हरिभूमि, प्रदेश टुडे तथा ई टीवी समेत अन्य अखबारो मे सेवाए देने के बाद अब वह खबरीलाल टीम के प्रमुख है। मध्य प्रदेश के इंदौर से पत्रकारिता मे स्नाकोत्तर उपाधि हासिल करने के बाद वहीं से पत्रकारिता मे अपने कैरियर की शुरुआत की। सर्वाधिक क्राइम एवं राजनीति की खबरों की रिपोर्टिंग के साथ साथ डेस्क पर भी कार्य का काफी अनुभव है।