उन्होंने साल्ट लेक स्टेडियम के पास एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की, भले ही पुलिस ने प्रतिबंध लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।
इस हालिया घृणित घटना ने, जिसमें कोलकाता के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या शामिल है, शहर के परंपरागत प्रतिद्वंद्वी फुटबॉल क्लबों, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के समर्थकों के बीच असाधारण एकता उत्पन्न की है।
एक असाधारण एकजुटता के प्रदर्शन में, दोनों क्लबों के प्रशंसक पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर एकत्रित हुए। यह सभा उस समय हुई जब दोनों टीमों के बीच बहुप्रतीक्षित डुरंड कप डर्बी सुरक्षा चिंताओं के कारण पहले ही रद्द कर दी गई थी, इस आशंका के बीच कि मैच आर. जी. कर घटना के विरोध के मंच में बदल सकता है।
निर्धारित मैच की अनुपस्थिति के बावजूद, रविवार की दोपहर को दोनों क्लबों के समर्थक, साथ ही स्थानीय फुटबॉल क्लब मोहम्मडन एससी के समर्थक भी, स्टेडियम के पास एकत्रित हुए। वे न्याय की मांग में एकजुट थे, अपने क्लब के झंडे लेकर और उस क्रूर अपराध के खिलाफ आवाज उठाते हुए, जिसने राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया है।
हालांकि, इस सभा को कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा क्योंकि बिधाननगर सिटी पुलिस ने भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू किया, जो स्टेडियम के आसपास निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की सभा, विरोध या रैली को प्रतिबंधित करता है।
स्थिति तब और बढ़ गई जब पुलिस ने उक्त धारा को लागू करते हुए भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। इससे पहले मौखिक टकराव हुआ, जो बाद में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का रूप ले लिया।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ गया, जिससे पूर्वी मेट्रोपॉलिटन बाईपास क्षेत्र संघर्ष का केंद्र बन गया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पास की जेल वैन में ले जाया गया।
इन घटनाक्रमों के बीच, “शोब गैलरी-र एक स्वर, न्याय के लिए आर. जी. कर” (सभी क्लबों की गैलरी न्याय की मांग करती है) का नारा एकजुटता का प्रतीक बन गया, जिसने क्लब प्रतिद्वंद्विता को पार करते हुए न्याय की मांग की। इसके अलावा, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आर. जी. कर मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, साथ ही न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की एक बेंच इस मामले को संबोधित करेगी।
