बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य के सभी नगर निगमों को गणेशोत्सव के आयोजन के लिए मंडलों पर ‘कड़ी शर्तें’ लागू करने का निर्देश जारी करे।
यह आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मई 2020 में मूर्ति विसर्जन के लिए जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद दिया गया।
चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि नगर निगमों को मंडलों से शपथ लेनी होगी कि वे पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
खंडपीठ ने कहा, “हम मानते हैं कि विभिन्न सार्वजनिक मंडलों को इस वर्ष के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन गणेशोत्सव के लिए अनुमति मांगने वाले मंडलों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा कि उन्हें दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से, उन्हें एक शर्त का पालन करना होगा, यानी वे प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों का उपयोग नहीं करेंगे। जिन मामलों में अनुमति दी गई है, वहां मंडलों को यह निर्देशित किया जाना चाहिए कि पीओपी की मूर्तियां स्थापित न की जाएं। जहां अनुमति नहीं दी गई है, वहां अधिकारियों को मंडलों से शपथ पत्र प्राप्त करना चाहिए कि वे पीओपी की मूर्तियों का उपयोग नहीं करेंगे।”
जहाँ तक घरेलू समारोहों की बात है, याचिकाकर्ता के वकील ने मूर्तियों की ‘व्यक्तिगत बिक्री’ पर निगरानी के लिए कुछ आदेश की मांग की। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया, “नहीं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। इस पर अंतिम सुनवाई में निर्णय लिया जा सकता है।”
सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों के उपयोग पर स्पष्ट प्रतिबंध होने के बावजूद इनका इस्तेमाल निर्बाध रूप से किया जा रहा है और मूर्तिकार अभी भी पीओपी की मूर्तियाँ बनाते रह रहे हैं।
उन्होंने कहा, “यह इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। समस्या यह है कि सभी मानदंडों और दिशानिर्देशों के बावजूद, जबकि हितधारक जानते हैं कि दिशानिर्देशों को चुनौती देने में उच्चतम न्यायालय तक विफल रहे हैं, दिशानिर्देशों को लागू करने में कुछ खामियाँ हैं। कोई निवारक नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है… आपको कुछ जुर्माना लगाना चाहिए, कम से कम कुछ जुर्माना लगाइए, अन्यथा यह समस्या जारी रहेगी। हम यह नहीं कह रहे कि निर्माताओं को जेल में डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम कुछ जुर्माना तो लगाया जाए।”
