किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार का नया प्लान, सहकारी बैंक देगा लोन
पंजाब में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए cooperative bank किसानों को लोन प्रदान करेगा, जिससे राज्य में पराली जलाने की समस्या को रोका जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर भारी छूट दी जाएगी, जिससे किसान आसानी से आवश्यक machinery खरीद सकेंगे। योजनाओं के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को 80% तक की subsidy का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, प्रगतिशील किसानों को baler और super seeder जैसे उपकरणों की खरीद पर विशेष छूट भी दी जाएगी।
किसानों के लिए पराली प्रबंधन एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे निपटने के लिए सरकार, कृषि वैज्ञानिक, और जागरूक किसान सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। अब राज्य के सहकारी बैंक भी पराली अवशेष प्रबंधन में किसानों की मदद के लिए loan scheme लेकर आए हैं, ताकि उन्हें राहत मिल सके।
इस योजना के तहत, किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% तक की subsidy मिलेगी। जो किसान या कृषि संस्थाएं इस योजना के तहत लोन लेंगी, उन्हें लोन चुकाने के लिए five years का समय दिया जाएगा, जिसे वे 10 half-yearly installments में 30 जून और 31 जनवरी के बीच चुका सकते हैं।
सरल प्रक्रिया से मिलेगा लाभ
द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann का उद्देश्य है कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने के लिए ग्रामीण इलाकों में आसानी से लोन मुहैया कराया जा सके, ताकि धान की पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। यह योजना Chandigarh में राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं के माध्यम से लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सरल प्रक्रिया के तहत इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
