YSRCP ने अडानी ग्रुप से सोलर पावर डील को लेकर उठाए गए आरोपों को किया खारिज
YSRCP ने उस आरोप को गलत ठहराया है जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार के सोलर पावर डील को Solar Energy Corporation of India से जोड़ने की कोशिश की गई है, जो अडानी ग्रुप द्वारा उत्पादित किया गया था। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, “आंध्र प्रदेश डिस्कॉम्स और किसी अन्य संस्थाओं, खासकर अडानी ग्रुप के साथ, कोई सीधा समझौता नहीं है। इसलिए, पूर्व राज्य सरकार पर लगाए गए आरोप गलत हैं।”
कृषि क्षेत्र को दी जाती है मुफ्त बिजली
YSRCP ने एक बयान जारी कर बताया कि राज्य की पावर यूटिलिटीज कृषि क्षेत्र को हर साल करीब 12,500 मिलियन यूनिट (MU) मुफ्त बिजली प्रदान करती हैं, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाती है। बयान में कहा गया कि पूर्व सरकार (तेदेपा) की नीतियों के कारण उच्चतम दरों पर पावर पर्चेज एग्रीमेंट (PPA) किए गए थे, जिसके कारण डिस्कॉम्स को ₹5.10 प्रति यूनिट के करीब बिजली खरीदनी पड़ी, जिससे राज्य सरकार पर भारी सब्सिडी का बोझ पड़ा।
सोलर पावर के लिए राज्य सरकार ने किया प्रस्ताव
समस्या को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2020 में 10,000 मेगावाट की सोलर पावर क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए आंध्र प्रदेश में सोलर पार्क विकसित किए जाने थे और APGECL के माध्यम से टेंडर जारी किया गया था। नवंबर 2020 में 6,400 मेगावाट सोलर पावर क्षमता के लिए टेंडर जारी किए गए थे, जिसमें 24 से अधिक बोलियां प्राप्त हुईं, जिनकी दर ₹2.49 से ₹2.58 प्रति यूनिट तक थी। हालांकि, कानूनी और नियामक बाधाओं के कारण यह प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी।
SECI से 7,000 मेगावाट सोलर पावर की डील
इसके बाद, आंध्र प्रदेश सरकार को SECI (सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें 7,000 मेगावाट सोलर पावर की आपूर्ति ₹2.49 प्रति यूनिट की सबसे कम दर पर की गई थी, जिसमें ISTS शुल्क की छूट भी दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने SECI के साथ 7,000 मेगावाट पावर खरीदने का समझौता किया, जो 25 वर्षों के लिए ₹2.49 प्रति यूनिट की दर पर तय हुआ।
