पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने उच्च प्राथमिक उम्मीदवारों के खिलाफ नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई की निंदा की। इस अवसर पर, भाजपा नेता ने उच्च प्राथमिक उम्मीदवारों की काउंसलिंग की प्रक्रिया और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द उनके अधिकार मिले और सरकार इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करे।
भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि उच्च प्राथमिक उम्मीदवार पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के पास जा रहे थे ताकि यह जान सकें कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश के बावजूद एसएससी समय क्यों बर्बाद कर रहा है।
अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “मैं पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर जा रहे अपर प्राइमरी उम्मीदवारों पर पुलिस की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। वे जानना चाहते थे कि एसएससी जानबूझकर नियुक्ति प्रक्रिया में देरी क्यों कर रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सहायता प्राप्त अपर प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 12 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ये उम्मीदवार पिछले एक दशक से आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनकी वैध मांग का समर्थन करता हूं कि तत्काल काउंसलिंग की जाए और भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए।
इससे पहले दिन में, पुलिस ने कोलकाता के साल्ट लेक में प्रदर्शन कर रहे कई अपर प्राइमरी शिक्षक उम्मीदवारों को हिरासत में लिया। इसी बीच, कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति सूची जारी करने का आदेश दिया, जिससे लगभग 14,000 उम्मीदवारों को लाभ मिलने की संभावना है।
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ द्वारा पारित इस निर्णय में विद्यालय सेवा आयोग को चार सप्ताह के भीतर अंतिम सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। सूची के प्रकाशन के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यह न्यायालय का निर्णय शिक्षक नियुक्तियों से जुड़े नौ साल पुराने मुद्दे के समाधान की आशा जगाता है।
वकील फिरदौस शमीम ने जानकारी दी कि विद्यालय सेवा आयोग ने पहले अपडेट की गई साक्षात्कार ओएमआर सीटों में त्रुटियों का हवाला देते हुए 1,463 उम्मीदवारों के चयन को अमान्य कर दिया था। अब न्यायालय ने कहा है कि इन उम्मीदवारों को मेरिट सूची में फिर से शामिल किया जाए और वर्तमान में सूची में शामिल 14,052 उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाए।
