मध्यप्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के तबादले, देखिए नई लिस्ट
मध्यप्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 15 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में रविवार रात आदेश जारी किया, जिसके तहत विभिन्न विभागों के सचिव, उपसचिव और आयुक्त बदले गए हैं। साथ ही कई अफसरों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
नए नियुक्तियों में हुए अहम बदलाव
गौरतलब है कि इस फेरबदल में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। के.सी. गुप्ता को राज्यपाल का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह पहले निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। यह पहला अवसर है जब किसी अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को राजभवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेश चंद्र गुप्ता को राजभवन से हटाकर मानव अधिकार आयोग का सचिव बना दिया गया है।
विभागों में हुई नई नियुक्तियाँ
- के.सी. गुप्ता – राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त।
- अरुण कुमार परमार – मुख्यमंत्री के उप सचिव के पद पर नियुक्त।
- जगदीश कुमार गोमे – संस्कृति और पर्यटन विभाग के उप सचिव।
- जमुना भिड़े – जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन के सचिव।
- आशीष तिवारी – मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव के रूप में नियुक्त।
- सुनील दुबे – जिला पंचायत भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
- मनोज कुमार सरियाम – अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं।
- मयंक अग्रवाल – प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड।
- नीतू माथुर – अपर आयुक्त राजस्व, रीवा संभाग।
- तन्वी हुड्डा – अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर।
- दिनेश कुमार मौर्य – उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग से वि.क.अ-सह-नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के पद पर।
- रजनी सिंह – वि.अ.क-सह-श्रम, एमपी इंदौर और प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर।
- अमित तोमर – अपर सचिव ‘कार्मिक’, सामान्य प्रशासन विभाग से पंजीयन महानिरीक्षक और अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल के पद पर।
नई जिम्मेदारियों के साथ अफसरों की नियुक्ति
इस प्रशासनिक फेरबदल में कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जो उनके अनुभव और क्षमता को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। ये बदलाव प्रशासनिक संरचना में नए जोश और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन अधिकारियों को नए कार्यभार सौंपे गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के विकास को और अधिक गति देना है।
इस प्रकार का प्रशासनिक फेरबदल सरकार की ओर से किए गए आवश्यक कदमों का हिस्सा है, ताकि राज्य में प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
