8वें वेतन आयोग से लाखों या करोड़ों, किन कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा बढ़ी सैलरी-पेंशन का लाभ-जानें
केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। लंबे समय से इसकी घोषणा का इंतजार किया जा रहा था और अब इस पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और अन्य आर्थिक लाभों से जुड़ा हुआ है, और इसके गठन से देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग का लाभ किन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा?
- 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी
8वें वेतन आयोग के गठन का सबसे बड़ा फायदा केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों को होगा। इसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों की संख्या लगभग 49.18 लाख है। - डिफेंस कर्मचारी
सेना और रक्षा कर्मचारियों को भी इस वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। इसमें थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में इजाफा देखा जाएगा, जिससे उनका जीवनस्तर सुधरेगा। - 65 लाख पेंशनर्स
सरकारी पेंशनर्स, जिनकी संख्या 64.89 लाख है, को भी इस वेतन आयोग से फायदा मिलेगा। इसमें वे रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल होंगे जो अलग-अलग सरकारी विभागों से रिटायर हो चुके हैं। नए वेतनमान के अनुसार, इन पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। - दिल्ली के 4 लाख कर्मचारी
दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 4 लाख है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। इसके पूर्व, 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, और भारत में वेतन आयोग की सिफारिशें 10 साल के अंतराल पर लागू होती हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2026 में आएगी, और इसके बाद इस पर विचार करके इसे लागू किया जाएगा।
नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से लेकर सिफारिशें सरकार को देने तक की प्रक्रिया में लगभग डेढ़ साल का समय लग सकता है, और 2025 की शुरुआत हो चुकी है, तो माना जा सकता है कि साल 2026 की दूसरी छमाही में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं।
इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच खुशी का माहौल है, क्योंकि उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के आसार हैं।