जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, सदस्य श्री वी. रामचंद्रन और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की तामील को मान्यता दी है, ताकि पक्षकार बार-बार अपना पता बदलकर कानूनी कार्यवाही से बचने का प्रयास न कर सकें।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता ने ज़ुहरिया बुटीक के इंस्टाग्राम पेज से एक कुर्ता और दुपट्टा ऑर्डर किया था और गूगल पे के माध्यम से 1,400/- रुपये का भुगतान किया। भुगतान के बाद शिकायतकर्ता को कोई जानकारी नहीं मिली और न ही ऑर्डर किए गए सामान प्राप्त हुए। विक्रेता के भौतिक स्टोर पर जाकर और ग्राहक सेवा से संपर्क करने के प्रयास भी असफल रहे। इसके बाद, परेशान होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम, केरल में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।
शिकायतकर्ता ने बताया कि विक्रेता के पते पर नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वे वापस आ गए। चूंकि कोई वैकल्पिक पता उपलब्ध नहीं था, शिकायतकर्ता ने आयोग से व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस तामील करने की अनुमति मांगी, यह कहते हुए कि पहले के न्यायिक निर्णयों में इस पद्धति को सेवा के वैध रूप के रूप में मान्यता दी गई है।
आयोग द्वारा अवलोकन:
जिला आयोग ने यह पाया कि व्हाट्सएप जैसी आधुनिक संचार विधियों को कानूनी नोटिस की तामील के लिए विभिन्न अदालतों द्वारा तेजी से वैध साधनों के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, विशेष रूप से जब पारंपरिक तरीकों से तामील असफल होती है। आयोग ने डॉ. माधव विश्वनाथ दावलभक्त बनाम मेसर्स बेंडेल ब्रदर्स [2015 SCC Online Bom 2652] के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए की गई तामील वैध है, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ प्रक्रियात्मक औपचारिकता पूरी करना नहीं, बल्कि नियत प्रक्रिया के मूल लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए।
जिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान समय पर और प्रभावी सेवा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक संचार विधियों को अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कानूनी नोटिस देने की अनुमति दी गई थी। इसी संदर्भ में, आयोग ने मोनिका रानी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [2019 SCC Online P & H 6843] के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पारंपरिक तरीकों के असफल होने पर व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस की तामील की अनुमति दी थी।
इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट सहित कई अदालतों ने कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कानूनी दस्तावेजों की सेवा के नियम लागू किए हैं। इस प्रवृत्ति की पुष्टि बॉम्बे हाईकोर्ट के “सिविल कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा नियम, 2017” और कर्नाटक हाईकोर्ट सहित अन्य न्यायालयों द्वारा इसी तरह के नियमों की शुरुआत से होती है।
जिला आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 65 को रेखांकित किया, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की तामील की अनुमति देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम आधुनिक संचार विधियों के साथ अनुकूलित है। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां पक्षकार बार-बार अपना पता बदलकर कानूनी कार्यवाही से बचने का प्रयास करते हैं।
न्यायिक उदाहरणों और विक्रेता की पारंपरिक सेवा विधियों के प्रति अनुत्तरदायी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिला आयोग ने शिकायतकर्ता के व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस तामील करने के आवेदन को उचित ठहराया। आयोग ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता ने पारंपरिक तरीकों से नोटिस तामील के लिए लगातार प्रयास किए थे, लेकिन विक्रेता की संभावित चूक के कारण ये प्रयास विफल हो गए।
जिला आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को प्रतिवादी को व्हाट्सएप और ईमेल जैसे उपलब्ध किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस तामील करने की अनुमति दी जाए। साथ ही, शिकायतकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह एक सप्ताह के भीतर ऐसी सेवा का प्रमाण जिला आयोग में प्रस्तुत करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विक्रेता को कार्यवाही के बारे में सही तरीके से सूचित किया गया है और मामले में अनावश्यक देरी न हो।
