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UPSC में उम्मीदवारों की पहचान के लिए आधार-आधारित सत्यापन किया जाएगा लागू

केंद्र सरकार ने UPSC को उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार-आधारित सत्यापन की अनुमति दी है। इस कदम का उद्देश्य उम्मीदवारों के पंजीकरण और विभिन्न परीक्षा चरणों में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाना है। हाल ही में UPSC ने उम्मीदवार की अस्थायी नियुक्ति को रद्द कर दिया, जिससे यह कदम और महत्वपूर्ण हो गया।

Jaid Khan
Last updated: August 29, 2024 10:26 AM
Jaid Khan
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Highlights
  • UPSC आधार-आधारित सत्यापन का उपयोग करेगा।
  • केंद्र ने सत्यापन की स्वैच्छिक अनुमति दी।
  • सत्यापन पंजीकरण और परीक्षा चरणों में होगा।
  • उम्मीदवारों की अस्थायी नियुक्ति रद्द की गई।
  • पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए।

UPSC में उम्मीदवारों की पहचान के लिए अब आधार-आधारित सत्यापन

केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को उम्मीदवारों की पहचान के लिए आधार-आधारित सत्यापन की अनुमति दी है। यह कदम तब उठाया गया है जब UPSC ने हाल ही में प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेडकर की अस्थायी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी, क्योंकि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अपनी पात्रता से अधिक प्रयास किए थे।

UPSC में उम्मीदवार सत्यापन के लिए आधार-आधारित सत्यापन लागू होगा

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अब उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार-आधारित सत्यापन का उपयोग करेगा। केंद्र ने आयोग को पंजीकरण के समय और परीक्षा एवं भर्ती की विभिन्न चरणों में स्वेच्छा से इस सत्यापन का उपयोग करने की अनुमति दी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा, “संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को ‘यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी प्रावधानों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।”

यह कदम तब उठाया गया है जब UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 की अस्थायी रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। हाल ही में, पूजा खेडकर ने अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए कहा कि संघ लोक सेवा आयोग के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। इससे पहले 12 अगस्त को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित IAS अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी किया था।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा, “आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की डिलीवरी) अधिनियम, 2016 की धारा 4 के उप-खंड (4) के खंड (b) के उप-खंड (ii) के उप-खंड के अनुसरण में, (संशोधित) और ‘आधार सत्यापन फॉर गुड गवर्नेंस (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020’ के नियम 5 के साथ पढ़ा गया है। मंत्रालय, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, यह अधिसूचित करता है कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा/भर्ती परीक्षण के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन करने की अनुमति है, जो कि हां/नहीं और ई-केवाईसी सत्यापन सुविधा का उपयोग करके किया जाएगा।”

UPSC चयन प्रक्रिया

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा और ग्रुप ए पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार राउंड आयोजित करता है। केंद्र द्वारा इसकी मंजूरी के बाद, अब सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए आधार-आधारित सत्यापन किया जाएगा।

TAGGED:#aadhar#UPSC#verification
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