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ISRO के बजट में 30% वृद्धि की उम्मीद, अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े विस्तार की तैयारी..

ISRO प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया, एजेंसी का फोकस भारी बूस्टर रॉकेट और मानवयुक्त मिशन पर होगा।

Jaid Khan
Last updated: August 28, 2024 3:07 PM
Jaid Khan
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Highlights
  • ISRO बजट में 20-30% वृद्धि की उम्मीद, अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के लिए बड़ी योजना।
  • भारी बूस्टर रॉकेट के विकास के लिए निजी और सार्वजनिक धन का मिश्रण उपयोग होगा।
  • भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के लिए 130 अरब रुपये का बजट आवंटित किया है।
  • गगनयान मिशन के तहत भारत चौथा मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की तैयारी में।
  • ISRO का लक्ष्य 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चांद पर भारतीय भेजना।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख, एस सोमनाथ, ने मंगलवार को रॉयटर्स नेक्स्ट न्यूज़मेकर इंटरव्यू में कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) आने वाले वर्षों में अपने बजट में 20% से 30% तक की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने एजेंसी के रॉकेट लॉन्च की कीमतों को स्पेसएक्स के बराबर बताया, हालांकि इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।

सोमनाथ ने विस्तृत साक्षात्कार में ISRO की योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें भारी-भरकम बूस्टर रॉकेट के विकास की योजना शामिल है, जो बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, और इसके लिए निजी और सार्वजनिक धन का मिश्रण इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने चालक दल के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी बताया।

इस साल भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के लिए लगभग 130 अरब रुपये (1.55 अरब डॉलर) का बजट आवंटित किया है। सोमनाथ से जब पूछा गया कि उन्हें कितनी धनराशि में वृद्धि की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, “कुछ 20-30 प्रतिशत अतिरिक्त”, लेकिन “यह एक लंबी अवधि में होगा।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ISRO से भारत को एक लाभदायक अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने का आह्वान किया है, और एजेंसी ने निजी क्षेत्र के साथ काम करने का निर्णय लिया है। मैकिन्से एंड कंपनी के अनुसार, 2035 तक वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार का मूल्य 1.8 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 1,51,12,719 करोड़ रुपये) होने की उम्मीद है।

भारतीय सरकार का अनुमान है कि वर्तमान में इस बाजार में उसकी हिस्सेदारी केवल 8 अरब डॉलर (लगभग 67,166 करोड़ रुपये) है, लेकिन इसका लक्ष्य अगले दशक में इसे बढ़ाकर 44 अरब डॉलर (लगभग 3,69,428 करोड़ रुपये) करना है। सरकार 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कमीशन करने और 2040 तक एक भारतीय को चांद पर भेजने की योजना बना रही है।

भारत अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 10 अरब रुपये का वेंचर कैपिटल फंड भी स्थापित कर रहा है, इसके कुछ महीने बाद जब सरकार ने उपग्रह प्रणाली के निर्माण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी, और लॉन्च वाहनों के नियमों में ढील दी।

देश को उम्मीद है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के उदारीकरण, जिसे लंबे समय से सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था, एलोन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों की रुचि आकर्षित करेगा।

सोमनाथ ने कहा कि भारत का मध्यम-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम-3) पहले से ही स्पेसएक्स के साथ कीमत में प्रतिस्पर्धी है। उन्होंने कहा, “यदि आप एलवीएम-3 और स्पेसएक्स पर एक समर्पित लॉन्च देख रहे हैं, तो यदि आपको एक उद्धरण मिलता है, तो दोनों एक जैसे दिखेंगे।”

ISRO की महत्वाकांक्षाएं पिछले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद बढ़ी हैं। देश गगनयान के लिए भी तैयारी कर रहा है – जो उसकी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है – जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा मिशन शुरू करने वाला चौथा देश बनाएगा। सोमनाथ ने कहा कि मिशन का रॉकेट पहले ही बन चुका है और क्रू मॉड्यूल गतिविधियां एकीकरण के अंतिम चरण में हैं, और एजेंसी को दिसंबर तक एक मानव रहित परीक्षण उड़ान शुरू करने की उम्मीद है।

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