केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दायर कर एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) सुधार कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। पहले की तय सीमा 30 सितंबर के बजाय अब 21 अक्तूबर तक का समय देने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि सुधार कमेटी अब तक 22 बैठकें कर चुकी है और 18 सितंबर को पहली मसौदा रिपोर्ट सौंप चुकी है।
शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा सुधारों के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, 37,144 सुझाव प्राप्त
शिक्षा मंत्रालय ने शपथपत्र में बताया कि एनटीए सुधार कमेटी ने परीक्षा में पारदर्शिता और जीरो एरर सुनिश्चित करने के लिए और विचार-विमर्श की आवश्यकता जताई है। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है।
शपथपत्र में यह भी बताया गया कि माईजीओवी पोर्टल पर अब तक छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और विशेषज्ञों से 37,144 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों, राज्य सरकारों, पुलिस अधिकारियों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और वैश्विक टेस्टिंग एक्सपर्ट समेत अन्य नियामक निकायों से भी परामर्श लिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को दिए अपने फैसले में केंद्र सरकार को एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) में सुधार के लिए एक हाई पावर समिति नियुक्त कर 30 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया था कि रिपोर्ट मिलने के एक महीने के भीतर समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिया जाए। इसके अलावा, मंत्रालय को सिफारिशों के आधार पर कार्ययोजना तैयार कर, निर्णय लेने के दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था।
