पावर कारपोरेशन ने घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शनों की दरें बढ़ाने की योजना बनाई है। विद्युत नियामक आयोग में दर बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की गई है, और यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो नए कनेक्शन की लागत करीब 100 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। प्रस्ताव की सूचना मिलते ही उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति दर्ज कराई। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंस्यूमर रूल 2020 के तहत 150 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के कनेक्शन चार्ज को फिक्स करने का कानून बनाया है, और नए प्रस्ताव में इसे शामिल करने के लिए आयोग ने बिजली कंपनियों और पावर कारपोरेशन से प्रस्ताव मांगे हैं।
पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग में दाखिल किए गए प्रस्ताव में सुझाव दिया है कि प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में 40 मीटर की परिधि वाले विद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन की लागत प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लाइन चार्ज और मीटर कास्ट के आधार पर निर्धारित की जाती है। लेकिन पावर कारपोरेशन ने इस परिधि को बढ़ाकर 100 मीटर करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे लाइन चार्ज की दरें बढ़ सकती हैं। इसके चलते 40 मीटर की परिधि वाले उपभोक्ताओं के लिए भी कनेक्शन की लागत बढ़ने की संभावना है।
उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि पावर कारपोरेशन के नए प्रस्ताव में लाइन चार्ज की दरों में भारी वृद्धि की गई है। प्रस्तावित दरों के अनुसार, 1 से 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए चार्ज 1500 रुपये रखा गया है, जो पहले 150 रुपये था। 3 से 4 किलोवाट के कनेक्शन के लिए चार्ज 3500 रुपये प्रस्तावित किया गया है, जबकि पहले यह 398 रुपये था। इसी प्रकार, 5 से 10 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 10000 रुपये का चार्ज रखा गया है, जो पहले 2036 रुपये था। 51 से 150 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 122000 रुपये का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 100 मीटर से 250 मीटर तक और 250 मीटर से ऊपर की भी मनमानी दरें प्रस्तावित की गई हैं। परिषद ने इन बढ़ी हुई दरों को अत्यधिक और अनुचित बताया है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बुधवार को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात की और पावर कारपोरेशन के नए प्रस्ताव पर विरोध जताया। वर्मा ने बताया कि पहले 40 मीटर तक की परिधि पर उपभोक्ताओं को एक निश्चित फीस और नॉमिनल लाइन चार्ज के साथ बिजली का कनेक्शन मिल जाता था। लेकिन अब पावर कारपोरेशन ने इस परिधि को बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया है और लाइन चार्ज में भी वृद्धि कर दी है, जिससे कनेक्शन की लागत काफी बढ़ जाएगी। उन्होंने इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की।
