लोकसभा में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025
भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लंबे समय से उठ रही चिंताओं के बीच लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास कर दिया है। इस बिल का मकसद ई-स्पोर्ट्स को वैध रूप से बढ़ावा देना और दूसरी तरफ ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर सख्त रोक लगाना है। सरकार का कहना है कि इस बिल से न केवल युवाओं को सही दिशा मिलेगी बल्कि समाज में फैल रही गेमिंग की लत और आर्थिक नुकसान पर भी लगाम लगेगी।
ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा
इस बिल के तहत ई-स्पोर्ट्स को भारत में आधिकारिक मान्यता मिलेगी। इसके लिए गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी ताकि टूर्नामेंट, रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग एकेडमी और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को सही दिशा दी जा सके। इसके अलावा सरकार ई-स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स पॉलिसी में शामिल करेगी और इंसेंटिव स्कीम व जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी।
सोशल और एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा
बिल सरकार को यह अधिकार देता है कि वह सोशल और एजुकेशनल गेम्स को रजिस्टर और क्लासिफाई कर सके। ऐसे गेम्स को सेफ और उपयोगी मानकर उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। इससे बच्चों और युवाओं को सांस्कृतिक और शैक्षणिक खेलों की ओर प्रेरित किया जाएगा।
ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन
बिल में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। इसमें उनका प्रमोशन, विज्ञापन और किसी भी तरह की सुविधा देना शामिल है। सरकार का कहना है कि इस कदम से करोड़ों रुपये बर्बाद करने वाले गेम्स पर रोक लगेगी और समाज पर उनके नकारात्मक प्रभाव कम होंगे।
ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की भूमिका
इस बिल के तहत एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। यह अथॉरिटी तय करेगी कि कौन सा खेल केवल मनोरंजन का है और कौन सा मनी गेम की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यह अथॉरिटी ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेगी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी करेगी।
अपराध और सज़ा
बिल में उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सज़ाओं का प्रावधान है –
- ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े अपराध पर 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
- अगर कोई संस्था इन खेलों का विज्ञापन करती है तो उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना या दो साल तक की कैद हो सकती है।
- पैसे से जुड़े किसी भी लेनदेन पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- दोबारा अपराध करने वालों को 3-5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
निष्कर्ष
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत में गेमिंग सेक्टर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। जहां एक ओर यह ई-स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं को बर्बाद करने वाले मनी गेम्स और सट्टेबाजी को रोकने में अहम कदम होगा। इससे न केवल आर्थिक नुकसान पर लगाम लगेगी बल्कि समाज को भी एक सुरक्षित गेमिंग वातावरण मिलेगा।
