मध्य प्रदेश को मिले दो नए प्रमुख सचिव, 82 IAS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक अहम खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश शासन ने 82 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया है, जिसमें दो नए प्रमुख सचिव भी शामिल हैं। इस प्रमोशन से राज्य में प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।
IAS पी. नरहरी और नवनीत कोठारी को मिला प्रमुख सचिव का पद
मध्य प्रदेश शासन ने शासनादेश के तहत IAS पी. नरहरी को सचिव से प्रमुख सचिव बना दिया है। इसके साथ ही 2001 बैच के IAS अधिकारी नवनीत कोठारी को भी प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह प्रमोशन राज्य के प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कई अधिकारियों का हुआ पदोन्नति
प्रमोट किए गए अधिकारियों में 2009 बैच के 16 IAS अधिकारियों को अपर सचिव से सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा 2011 बैच के 29 अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिया गया और उप सचिव से अपर सचिव बनाए गए हैं। इस सूची में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ 13 कलेक्टर भी शामिल हैं।
2016 और 2021 बैच के अधिकारियों को भी मिली पदोन्नति
इसके साथ ही 2016 बैच के 26 अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति दी गई है, जबकि 2021 बैच के 9 अधिकारियों को वरिष्ठ समय वेतनमान पर प्रमोट किया गया है। इस प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को और अधिक जिम्मेदारियां सौंपे जाने की उम्मीद है, जो राज्य के विकास में सहायक हो सकती हैं।
15 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला
मध्य प्रदेश में हाल ही में 15 IAS अधिकारियों के तबादले भी किए गए थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। इन तबादलों के तहत कई विभागों के सचिव, उप सचिव और आयुक्तों को बदला गया। इसके साथ ही कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया।
राजभवन में पहली बार किसी अपर मुख्य सचिव को मिली जिम्मेदारी
इस बीच, के सी गुप्ता को राज्यपाल का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब किसी अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को राजभवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे राज्य के शासन और प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकती है।
यह प्रमोशन और तबादला मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के संकेत दे रहे हैं और नए साल में यह राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।