Justice Sanjiv Khanna, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, सोमवार, 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू Justice Sanjiv Khanna को सुबह 10 बजे पद की शपथ दिलाएंगी। वह छह महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे।
Justice Sanjiv Khanna, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जिन्हें वर्तमान में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नामित किया गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 से अपनी सेवा देते हुए 10 नवंबर को रिटायरमेंट लिया।
14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की। उनके पास संवैधानिक कानून, कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्यिक कानून और पर्यावरण कानून में व्यापक अनुभव है। वह आयकर विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसल भी रहे हैं। 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्टैंडिंग काउंसल (सिविल) नियुक्त किया गया।
2005 में जस्टिस खन्ना को दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया और 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिससे उनके महत्वपूर्ण न्यायिक करियर की शुरुआत हुई।
अपनी सेवा के दौरान, Justice Sanjiv Khanna ने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और न्यायिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 जनवरी 2019 को, जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, हालांकि उन्होंने इससे पहले किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा नहीं दी थी।
जस्टिस खन्ना ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं
जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत प्रदान करना शामिल है। इस फैसले ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने की अनुमति दी थी।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, जस्टिस खन्ना ने कहा कि मामलों में देरी का आधार मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) के तहत जमानत देने का वैध कारण हो सकता है। यह फैसला दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े एक मामले में आया था। वर्तमान में, जस्टिस खन्ना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।
