यूके में भारतीय वीजा नियम सख्त करने की मांग

ब्रिटेन में विपक्ष के नेता और कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव अब अंतिम चरण में हैं। इस पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के दो नेताओं, रॉबर्ट जेनरिक और केमी बेडेनोच, के बीच मुकाबला हो रहा है। विपक्षी नेता के चुनाव में अवैध अप्रवासियों, खासकर ब्रिटेन में अवैध रूप से बसने वाले भारतीयों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसके चलते काफी बयानबाजी की जा रही है।

कंजर्वेटिव पार्टी का चार दिवसीय सम्मेलन शुरू

रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी का चार दिवसीय सम्मेलन आरंभ हो गया है। इस सम्मेलन में नए अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा, और चुनाव के परिणाम 2 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस दौरान, उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और उन मुद्दों को उजागर करेंगे, जिन पर वे आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आम चुनाव में पार्टी की हार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और वर्तमान में वे नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

अवैध अप्रवासियों का मुद्दा प्राथमिकता

रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन के पहले दिन, नेता विपक्ष पद के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत को अपने अवैध अप्रवासियों को वापस लेना चाहिए, और अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त वीजा प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। जेनरिक के प्रतिद्वंद्वी और नेता विपक्ष के दूसरे दावेदार केमी बेडेनोच ने भी प्रवासियों की आलोचना की, आरोप लगाते हुए कि भारत से आने वाले लोग विवाद लेकर आते हैं, जो ब्रिटेन की सड़कों पर अशांति पैदा करते हैं।

भारत-पाकिस्तान मूल के लोगों के बीच झड़प का उदाहरण

केमी बेडेनोच ने सितंबर 2022 में भारत-पाकिस्तान एशिया कप के दौरान लीसेस्टर की सड़कों पर भारत-पाकिस्तान मूल के लोगों के बीच हुई झड़प का हवाला दिया। हाल ही में, रॉबर्ट जेनरिक ने बताया कि पिछले साल भारत के नागरिकों को ढाई लाख वीजा जारी किए गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि ब्रिटेन में लगभग एक लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। जेनरिक ने सत्ताधारी लेबर पार्टी की सरकार से अनुरोध किया कि जब तक भारत अपने अवैध प्रवासियों को वापस नहीं लेता, तब तक सभी श्रेणियों के लिए भारत पर सख्त वीजा प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।