Farmers Benefit: नए साल में किसानों के लिए बड़ी सौगात
Farmers Benefit: नववर्ष 2025 किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बड़ा ऐलान करते हुए किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है। पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये थी। इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र में सुधार होगा।
बिना गारंटी मिलेगा 2 लाख रुपये तक का लोन (No Collateral Loan)
RBI के इस नए आदेश के तहत 1 जनवरी 2025 से किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध होगा। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है।
RBI ने 2010 में बिना गारंटी के 1 लाख रुपये तक के लोन की सीमा तय की थी, जिसे 2019 में बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दिया गया था। अब इस सीमा को 2 लाख रुपये तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत बैंकों को सभी किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए लोन देने में गारंटी और मार्जिन की आवश्यकता नहीं होगी।
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86% किसानों को होगा सीधा लाभ (Farmers Benefit)
कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस निर्णय से छोटे और सीमांत भूमिधारकों को सीधा लाभ मिलेगा, जो देश के 86% किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कदम न केवल खेती की बढ़ती लागत का समाधान करेगा, बल्कि किसानों की लोन तक पहुंच को भी सरल बनाएगा। बैंकों को इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और नए दिशा-निर्देशों को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड से लोन मिलेगा आसान
सरकार का यह निर्णय Kisan Credit Card (KCC) योजना को और प्रभावी बनाएगा। इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का लोन 4% ब्याज दर पर दिया जाता है। अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक की सुविधा मिलने से किसानों को आर्थिक सहयोग मिलेगा और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी।
खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
यह कदम किसानों के लिए न केवल राहत है, बल्कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। छोटे और सीमांत किसान अब अपनी जरूरतों के लिए आसानी से लोन ले सकेंगे और अपनी खेती को उन्नत बना सकेंगे। यह योजना खेती की बढ़ती लागत के बीच किसानों के लिए एक नई उम्मीद जगाती है।
निष्कर्ष:
नववर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए यह बड़ा कदम न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि देश की कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
