‘तारीख पे तारीख’ का अंत: मोदी ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को देश को समर्पित किया

PM Modi ने Chandigarh में नई आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की सराहना की

PM Modi ने आज कहा कि Chandigarh राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहला स्थान है जिसने तीन नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब ‘तारीख पे तारीख’ के दिन खत्म हो गए हैं और आधुनिक कानूनी ढांचा अपराधियों के लिए लंबे ट्रायल की अनुमति नहीं देता।

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ आयोजन

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम ने तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को देश को समर्पित किया।

तेज़ न्याय के उदाहरण पेश

प्रधानमंत्री ने तेज़ न्याय के उदाहरण देते हुए बताया कि Chandigarh में वाहन चोरी के एक मामले में आरोपी को केवल दो महीने में सजा मिली। इसी तरह, दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बिहार में हत्या के मामले में एक आरोपी को मात्र 14 दिनों में उम्रकैद की सजा दी गई।

चंडीगढ़ से विशेष जुड़ाव

‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि जब भी वे चंडीगढ़ आते हैं, उन्हें अपने लोगों के बीच होने का अनुभव होता है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ का नाम और पहचान देवी चंडी से जुड़ी है, जो सत्य और न्याय की प्रतीक हैं। यही दर्शन भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता (BNSS) में परिलक्षित होता है।

नए कानूनों की आवश्यकता और उद्देश्य

PM Modi ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाना है। अपने 35 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलकर नागरिक-केंद्रित और समकालीन कानून बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पुराने कानून जैसे आईपीसी (1860), साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी, स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए थे। इनका उद्देश्य भारतीयों को दंडित और दबाव में रखना था। लेकिन अब नए कानून समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर आधारित हैं।

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सुनवाई और फैसले में समय सीमा

नए कानूनों के तहत, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना और सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य है।

चंडीगढ़ पुलिस की लाइव प्रस्तुति

कार्यक्रम में चंडीगढ़ पुलिस ने सबूत जुटाने और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि यह अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उदाहरण है।

गृह मंत्री का वक्तव्य

गृह मंत्री ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद देशभर में 11 लाख से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 9,500 मामलों का निपटारा किया गया है।

अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।