लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों को सरकार का सम्मान, योजनाओं में मिलेगी प्राथमिकता
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब लोकतंत्र सेनानियों के परिजनों को सभी शासकीय योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य उनके त्याग और संघर्ष को सम्मान देना है, जो उन्होंने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए किया था।
योजनाओं में मिलेगा विशेष लाभ
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र सेनानियों के परिवार यदि किसी योजना के लिए पात्र होंगे, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। इस व्यवस्था से उन्हें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में तेज़ी से लाभ मिल सकेगा।
लोकतंत्र हमारे जीवन का आधार
सीएम यादव ने कहा कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि भारतीय जीवनशैली की आत्मा है। यह हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की जड़ें भारत की परंपराओं में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश का वर्तमान सशक्त और उत्तरदायी लोकतंत्र, लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की देन है।
सम्मान में मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत नि:शुल्क इलाज मिलेगा। इसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उन्हें दी जाएगी। इससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी और इलाज के लिए आर्थिक बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा।
आपातकाल को बताया काला अध्याय
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1975 के आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय था। उन्होंने कहा कि संविधान और नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमला हुआ था और यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या थी। यही कारण है कि 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में याद किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को उस समय की सच्चाई से परिचित कराना ज़रूरी है ताकि वे लोकतंत्र की अहमियत समझ सकें।
आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि बीते 18 महीनों में राज्य सरकार ने जनकल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली मेट्रो को भी राज्य से बिजली मिल रही है। यह राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यह संदेश साफ़ था कि सरकार लोकतंत्र सेनानियों को केवल इतिहास का हिस्सा नहीं मानती, बल्कि उन्हें वर्तमान और भविष्य में भी सम्मान और सहयोग देने को प्रतिबद्ध है।
