सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना पर निर्णय लिया गया।
यह योजना कुल 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव योजना 88,500 चार्जिंग साइटों को भी सपोर्ट करेगी, जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
नई योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/डिमांड इंसेंटिव प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने ई-एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे मरीजों के आरामदायक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। ई-ट्रक अपनाने के लिए भी 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
FAME (फेम) योजना अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी और इसने इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई पीएम ई-ड्राइव योजना इस दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होगी और यह भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नए आयाम पर ले जाने का लक्ष्य रखती है।
