किसानों को मिलेगा अनुदान: हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खेती योजना
Himachal Pradesh Government ने natural farming को बढ़ावा देने के लिए ‘प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना’ शुरू की है। इस natural farming scheme के तहत किसानों को साइकिल हल और अन्य कृषि tools पर subsidy मिलेगी।
2018 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य किसानों को natural farming के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने साइकिल हल पर 2500 रुपये में से 1500 रुपये का subsidy देने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को यह हल केवल 1000 रुपये में मिलेगा।
Natural farming scheme केवल registered किसानों के लिए है; अन्य किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। साइकिल हल के साथ, सरकार प्लास्टिक tub पर 500 रुपये, फव्वारे पर 350 रुपये और खेतों में ट्रैंप solar light पर 500 रुपये तक का subsidy भी दे रही है।
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साइकिल हल के माध्यम से, किसान अपने छोटे खेतों की जुताई आसानी से कर सकेंगे, जिससे farming में खर्च भी कम होगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत, सरकार रासायनिक fertilizers के बजाय natural fertilizers पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
Natural farming एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर कम कर दिया जाता है, और इसके स्थान पर प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि देसी गाय के गोबर-मूत्र, और स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित जैविक आदानों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पद्धति में खेतों की देखभाल पूरी तरह से natural तरीकों से की जाती है, जिससे पर्यावरण और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है।
इस योजना के उप-निदेशक, मोहिंद्र सिंह भवानी का कहना है कि यह initiative रोजगार और गरीब किसानों की income को बढ़ाने के लिए किया गया है। हाल ही में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि Himachal Pradesh देश का पहला राज्य है जिसने natural farming scheme से उगाई गई फसलों के लिए minimum support price दिया है।
